जंग के मैदान में गोलियों की गूंज से ज्यादा खतरनाक वो खामोशी होती है जब किसी देश की रसद यानी लॉजिस्टिक्स लाइन अचानक कट जाती है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस लंबे टकराव में अब रणनीति पूरी तरह बदल चुकी है। मॉस्को ने अपनी पूरी ताकत यूक्रेन के सप्लाई रूट्स, डिपो और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने में झोंक दी है। जब आप फ्रंटलाइन पर खड़े सैनिकों के पास हथियार और फ्यूल नहीं पहुंचने देंगे, तो टैंक भी सिर्फ लोहे के डिब्बे बनकर रह जाएंगे। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन के लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना प्राइमरी टारगेट बना लिया है।
इस रणनीति के पीछे की सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद यूक्रेन के लिए जीवन रेखा है। पोलैंड और अन्य पड़ोसी देशों से आने वाले हथियार, गोला-बारूद और ईंधन देश के पश्चिमी हिस्सों से होते हुए पूर्वी मोर्चे तक पहुंचते हैं। रूस इस लाइफलाइन को तोड़ना चाहता है। जब रेलवे जंक्शन, फ्यूल स्टोरेज और हाईवे ब्रिज पर लगातार मिसाइलें बरसती हैं, तो पूरा मिलिट्री सप्लाई चेन चोक हो जाता है। In other news, take a look at: Inside the Bureaucratic Logic and Political Firestorm Behind the FBI Hiring Policy Overhaul.
सप्लाई लाइनों पर लगातार क्यों मंडरा रहा है खतरा
यूक्रेन का रेलवे नेटवर्क इस समय सबसे बड़े दबाव में है। सोवियत काल का यह विशाल रेल तंत्र देश की धड़कन है। न सिर्फ सैनिक बल्कि अनाज, भारी मशीनरी और राहत सामग्री इसी से ढोई जाती है। रूसी सेना जानती है कि सड़कों पर ट्रकों को निशाना बनाना आसान है, लेकिन एक पूरे रेलवे ग्रिड को पंगु बनाना युद्ध का पासा पलट सकता है। जब सबस्टेशन और पावर ग्रिड तबाह होते हैं, तो इलेक्ट्रिक ट्रेनें ट्रैक पर ही थम जाती हैं।
मैंने डिफेंस एक्सपर्ट्स को यह कहते सुना है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ रणक्षेत्र का खेल नहीं है, बल्कि यह लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन का गणित है। यूक्रेन के पास बहादुर सैनिक हैं, पश्चिमी देशों के दिए हुए अत्याधुनिक हथियार हैं, लेकिन अगर वो हथियार सही समय पर खाई में बैठे सिपाही तक नहीं पहुंचेंगे, तो उनका कोई मतलब नहीं रहता। रूस इसी कमजोरी पर लगातार वार कर रहा है। NPR has also covered this critical subject in extensive detail.
फ्यूल डिपो और एनर्जी ग्रिड का टूटना
ईंधन के बिना आधुनिक सेना एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। यूक्रेन के ऑयल स्टोरेज और रिफाइनरियों पर पिछले कुछ महीनों में जितने हमले हुए हैं, उन्होंने देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था को भी हिलाकर रख दिया है। जब ट्रकों और मिलिट्री व्हीकल्स के लिए डीजल-पेट्रोल की किल्लत होती है, तो मूवमेंट थमी जाती है।
- फ्यूल स्टोरेज सेंटर्स पर सटीक ड्रोन हमले।
- बड़े हाईवे और लॉजिस्टिक हब के आसपास की इमारतों को नुकसान।
- रिपेयर वर्कशॉप्स का तबाह होना ताकि गाड़ियां ठीक न हो सकें।
इन हमलों का असर सिर्फ मिलिट्री पर नहीं पड़ता। आम नागरिकों की जिंदगी भी अर्क हो जाती है। सर्दियों के मौसम में जब बिजली और हीटिंग के साधन खत्म होते हैं, तो दबाव सरकार पर और बढ़ जाता है। रूस की रणनीति दोहरी है। एक तरफ मिलिट्री सप्लाई रोकना और दूसरी तरफ देश का मनोबल तोड़ना।
आसमान से बरसती आफत और एयर डिफेंस की सीमाएं
यूक्रेन के पास पैट्रियट और नासाम्स जैसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन देश का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि हर एक रेलवे ट्रैक और फ्यूल डिपो को सुरक्षित रखना नामुमकिन है। रूस अब हाइपरसोनानिक और क्रूज मिसाइलों के साथ ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है जो रडार की नजरों से बचकर सीधे लॉजिस्टिक्स हब को उड़ा देते हैं।
जब कीव या ल्वीव में एयर रेड सायरन बजते हैं, तो पूरी अर्थव्यवस्था कुछ घंटों के लिए थम जाती है। कल क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। सप्लाई चेन के टूटने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगभग बंद है। जो फैक्ट्रियां डिफेंस के लिए पुर्जे बना रही थीं, वे भी अब सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं।
इस तबाही का अगला पड़ाव क्या होगा
जंग के इस दौर में जो पक्ष अपनी सप्लाई लाइन को बेहतर ढंग से सुरक्षित रख पाएगा, वही मैदान में टिकेगा। यूक्रेन लगातार अपने लॉजिस्टिक्स को विकेंद्रीकृत कर रहा है, यानी छोटी यूनिट्स और छोटे डिपो बना रहा है ताकि एक बड़े हमले से पूरा सिस्टम क्रैश न हो। वहीं रूस लगातार भारी बमबारी से इस नई व्यवस्था को भी भेदने की कोशिश कर रहा है।
आने वाले दिनों में यह संघर्ष इस बात पर टिका होगा कि कौन ज्यादा लंबे समय तक इस लॉजिस्टिक मैराथन को झेल सकता है। यूक्रेन की जुझारू क्षमता और पश्चिम की मदद एक तरफ है, तो रूस की अथाह सैन्य और औद्योगिक क्षमता दूसरी तरफ। मैदान में असली जंग अब खंदकों में नहीं, बल्कि उन रास्तों पर लड़ी जा रही है जो खंदकों तक सामान पहुंचाते हैं।
