कागज के एक पन्ने ने कैसे बदल दी पूरे मुल्क की तकदीर और भारत के हाथ लगा सबसे बड़ा हथियार

कागज के एक पन्ने ने कैसे बदल दी पूरे मुल्क की तकदीर और भारत के हाथ लगा सबसे बड़ा हथियार

रात के दो बज रहे हैं। लाहौर के एक तंग, सीलन भरे मतदान केंद्र में पीले बल्ब की मद्धम रोशनी टिमटिमा रही है। बाहर ठंडी हवा चल रही है, लेकिन अंदर पसीने की गंध है। एक पोलिंग एजेंट—मान लीजिए उसका नाम तारिक है, यह एक काल्पनिक किरदार है जो उस रात की हकीकत को समझने के लिए गढ़ा गया है—अपनी थकी हुई आंखों को मलता है। उसके सामने मेज पर कागजों का एक पुलिंदा पड़ा है। वह एक-एक मतपत्र गिन रहा है। गिनती पूरी होती है। तारिक के उम्मीदवार को साढ़े तीन हजार वोट मिले हैं, और विरोधी को महज बारह सौ।

पीठासीन अधिकारी यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक नीले रंग का फॉर्म निकालता है। वह उस पर मुहर लगाता है, दस्तखत करता है और तारिक को उसकी एक कार्बन कॉपी थमा देता है। तारिक उस कागज को अपनी जेब में ऐसे रखता है जैसे कोई बेशकीमती हीरा मिल गया हो। उस कागज के ऊपरी कोने पर लिखा है—फॉर्म 45। You might also find this connected story interesting: The Night the Stone Walls Held in Jordan.

तारिक घर जाता है। वह सो जाता है। उसे यकीन है कि सुबह का सूरज उसकी जीत की खबर लेकर उगेगा।

लेकिन सुबह होती है, और टेलीविजन की स्क्रीन पर जो आंकड़े तैर रहे होते हैं, वे तारिक के पैरों तले जमीन खिसका देते हैं। जिस बूथ पर उसके उम्मीदवार को बारह सौ वोट मिले थे, वहां अब पांच हजार वोट दिख रहे हैं। तारिक अपनी जेब से रात वाला मुड़ा-तुड़ा कागज निकालता है। वह टीवी पर दिख रहे नतीजों से उसे मिलाता है। दोनों में जमीन-आसमान का फर्क है। टीवी पर जो नतीजा दिखाया जा रहा है, वह एक दूसरे कागज से तैयार हुआ है। उस कागज का नाम है—फॉर्म 47। As highlighted in recent articles by BBC News, the effects are significant.

यही वह बिंदु है जहां से एक साधारण चुनावी प्रक्रिया, एक अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक तंज में बदल जाती है। और यही वह कहानी है जिसे समझे बिना आप यह नहीं जान पाएंगे कि जब भारतीय राजनयिक संयुक्त राष्ट्र के मंच से या दिल्ली के गलियारों से पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को "फॉर्म 47 सरकार" कहकर पुकारते हैं, तो इस्लामाबाद में सन्नाटा क्यों पसर जाता है।

एक कागज से दूसरे कागज तक का सफर

चुनाव की इस पेचीदा गणित को समझने के लिए किसी बड़े राजनीति विज्ञान की डिग्री की जरूरत नहीं है। इसे एक साधारण किराने की दुकान के हिसाब से समझिए। जब आप दुकान से सामान खरीदते हैं, तो दुकानदार आपको एक कच्ची पर्ची देता है, जिस पर हर सामान की कीमत लिखी होती है। वह कच्ची पर्ची फॉर्म 45 है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, मतदान खत्म होने के तुरंत बाद हर पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती होती है। पीठासीन अधिकारी इस फॉर्म पर हर उम्मीदवार को मिले वोटों का ब्योरा लिखता है, वहां मौजूद सभी उम्मीदवारों के एजेंटों के दस्तखत लेता है और उसकी एक प्रति उन्हें सौंप देता है। यह सबसे बुनियादी, सबसे सच्चा और जमीनी दस्तावेज है।

अब मान लीजिए कि ऐसी सौ कच्ची पर्चियों का हिसाब एक बड़े रजिस्टर में चढ़ाना है। एक निर्वाचन क्षेत्र या हलके में सैकड़ों पोलिंग स्टेशन होते हैं। उन सभी स्टेशनों के फॉर्म 45 को इकट्ठा करके रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ एक समेकित परिणाम तैयार करता है। यह बड़ा रजिस्टर, जिस पर पूरे इलाके की जीत-हार का अंतिम फैसला लिखा जाता है, फॉर्म 47 कहलाता है।

कागज पर यह व्यवस्था एकदम साफ और पारदर्शी दिखती है। पहले बूथ का हिसाब, फिर पूरे इलाके का जोड़।

लेकिन 8 फरवरी 2024 की रात पाकिस्तान में जो हुआ, उसने जोड़-घटाव के इस बुनियादी सिद्धांत को ही पलट दिया। आरोप यह लगा कि कच्ची पर्चियों पर जो लिखा था, बड़े रजिस्टर में उसका उल्टा चढ़ा दिया गया।

8 फरवरी की वह लंबी और रहस्यमयी रात

किसी भी लोकतंत्र में चुनाव की रात उत्सव की रात होती है। लोग टीवी से चिपके रहते हैं, हर मिनट नए रुझान आते हैं। लेकिन फरवरी 2024 में पाकिस्तान के चुनाव आयोग की वेबसाइट अचानक ठप हो गई। इंटरनेट की सेवाएं बाधित कर दी गईं। घंटों तक कोई आधिकारिक नतीजा सामने नहीं आया। यह चुप्पी डरावनी थी।

एक पत्रकार के रूप में जब मैंने उन दिनों पाकिस्तान से आ रही खबरों और सोशल मीडिया पर तैरते दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया, तो एक अजीब सा पैटर्न उभर कर सामने आया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के समर्थित आजाद उम्मीदवारों ने अपने-अपने पोलिंग स्टेशनों के फॉर्म 45 की तस्वीरें इंटरनेट पर डालनी शुरू कर दीं। दूसरी तरफ, जब अगले दिन चुनाव आयोग ने फॉर्म 47 के तहत आधिकारिक नतीजे घोषित किए, तो तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी।

पाकिस्तान के स्वतंत्र थिंक टैंक और चुनाव निगरानी संस्थाओं, जैसे कि 'पट्टन' और 'फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क' (FAFEN) ने अपनी रिपोर्टों में गंभीर सवाल उठाए। पट्टन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के आंकड़ों में लाखों वोटों का अंतर था। कुछ जगहों पर तो डाले गए कुल वोटों की संख्या, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या से भी ज्यादा निकली।

रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा का वह नाटकीय इस्तीफा याद कीजिए, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उन्होंने कैमरों के सामने आकर कबूल किया कि उन्होंने अपने क्षेत्र में हारे हुए उम्मीदवारों को जिताने के लिए नतीजों में हेरफेर की। बाद में हालांकि वे अपने बयान से पलट गए, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। उस एक बयान ने 'फॉर्म 47' को एक प्रशासनिक शब्द से बदलकर, धांधली का पर्याय बना दिया।

जब घर का झगड़ा दुनिया के चौराहे पर पहुंचा

पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में यह शब्द एक गाली की तरह इस्तेमाल होने लगा। इमरान खान की पार्टी ने शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को "चोरी के जनादेश वाली सरकार" और "फॉर्म 47 की पैदावार" कहना शुरू कर दिया। संसद के भीतर जब भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोलने के लिए खड़े होते, विपक्ष की बेंचों से एक ही नारा गूंजता—"फॉर्म 47! फॉर्म 47!"

लेकिन यह कहानी सिर्फ पाकिस्तान की संसद तक सीमित नहीं रही। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति अक्सर प्रतीकों और शब्दों के सहारे लड़ी जाती है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत की कूटनीतिक भाषा में एक बड़ा बदलाव आया है। भारत अब केवल आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पाकिस्तान के आंतरिक लोकतांत्रिक खोखलेपन पर भी सीधा प्रहार करता है।

जब भी पाकिस्तान के नेता या राजनयिक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद या महासभा में कश्मीर या भारत के आंतरिक मामलों पर उंगली उठाते हैं, भारतीय राजनयिक पलटवार करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं।

मई 2024 में और उसके बाद भी कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं और संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान की सरकार को सीधे तौर पर "फॉर्म 47 सरकार" कहकर संबोधित किया। यह कोई अनजाने में फिसली हुई जुबान नहीं थी। यह एक सोची-समझी कूटनीतिक रणनीति थी।

भारत के लिए यह शब्द इतना कारगर हथियार क्यों है?

एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। जब एक देश दूसरे देश की सरकार को अमुक नाम से पुकारता है, तो उसके पीछे क्या मनोविज्ञान काम करता है?

भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता है, जहां करोड़ों लोग वोट डालते हैं और सत्ता का हस्तांतरण बिना किसी सैन्य हस्तक्षेप के शांतिपूर्ण ढंग से होता है। इसके विपरीत, पाकिस्तान के इतिहास में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। वहां की राजनीति पर हमेशा से सैन्य प्रतिष्ठान यानी 'एस्टेब्लिशमेंट' का साया रहा है।

जब भारत, पाकिस्तान की हुकूमत को "फॉर्म 47 सरकार" कहता है, तो वह एक ही तीर से कई शिकार करता है:

पहला वार वैधता पर होता है। किसी भी सरकार की असली ताकत जनता का विश्वास होती है। यह कहकर भारत दुनिया को यह याद दिलाता है कि इस्लामाबाद में बैठी सरकार अपने ही लोगों के वोट से नहीं, बल्कि कागजी हेरफेर और पर्दे के पीछे की ताकतों से बनी है। जिसकी अपनी जमीन ही खिसकी हुई हो, वह दूसरे देश के लोकतंत्र पर सवाल कैसे उठा सकता है?

दूसरा वार नैतिक बढ़त का है। पाकिस्तान अक्सर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देता है। भारत इस एक शब्द के जरिए पाकिस्तान के उस नैतिक कवच को तार-तार कर देता है। यह एक तरह से आईना दिखाने जैसा है कि पहले अपने घर के चुनावों का हिसाब ठीक करो।

तीसरा और सबसे गहरा वार मनोवैज्ञानिक है। यह शब्द पाकिस्तान की अपनी जनता और विपक्ष के घावों को हरा कर देता है। जब भारत जैसा पड़ोसी देश उसी शब्दावली का उपयोग करता है जो पाकिस्तान की सड़कों पर गूंज रही है, तो इससे पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान को दोहरी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। एक तरफ अपने ही नागरिकों का गुस्सा, और दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर किरकिरी।

उस एक कागज की कीमत जो आम आदमी चुकाता है

इस पूरी राजनीतिक और कूटनीतिक रस्साकशी के बीच, हम अक्सर उस इंसान को भूल जाते हैं जो इस कहानी के केंद्र में है। वह इंसान जो धूप में घंटों लाइन में लगकर अपनी उंगली पर स्याही लगवाता है।

एक काल्पनिक दृश्य की कल्पना कीजिए। कराची की एक झुग्गी में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला, जो चलने में असमर्थ है, अपने बेटे के सहारे मतदान केंद्र तक जाती है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि फॉर्म 45 क्या होता है और फॉर्म 47 किस चिड़िया का नाम है। उसके लिए वह कागज का टुकड़ा, जिसे वह मोड़कर बक्से में डालती है, उसके बच्चों के बेहतर भविष्य की एक उम्मीद है। उसे लगता है कि उस एक मुहर से उसके घर में साफ पानी आएगा, बिजली के बिल कम होंगे और महंगाई रुकेगी।

जब उस महिला को यह पता चलता है कि उसके वोट की गिनती ही नहीं हुई, या रात के अंधेरे में किसी बंद कमरे में किसी अधिकारी ने एक कलम के झटके से उसका फैसला बदल दिया, तो सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं हारता। उस दिन एक इंसान का लोकतंत्र पर से भरोसा मर जाता है।

यही वह अदृश्य दांव है जो इस पूरे विवाद के पीछे छिपा है। यह सिर्फ दो राजनीतिक दलों—नवाज शरीफ की पीएमएल-एन और इमरान खान की पीटीआई—के बीच की लड़ाई नहीं है। यह इस बात की लड़ाई है कि क्या एक आम नागरिक की आवाज की कोई कीमत है भी या नहीं।

इतिहास का वह पैटर्न जो खुद को दोहराता है

पाकिस्तान में चुनावों को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। 1970 के चुनावों से लेकर 1977 के जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर तक, और फिर 2018 में खुद इमरान खान के सत्ता में आने तक, हर बार धांधली के आरोप लगे हैं। 2018 में जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे, तब नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टियों ने उन्हें "सेलेक्टेड" (चुना हुआ नहीं, बल्कि थोपा गया) प्रधानमंत्री का नाम दिया था। उस समय चुनाव परिणामों को प्रसारित करने वाली प्रणाली 'आरटीएस' (RTS) अचानक बैठ गई थी।

2024 में तकनीक बदली, किरदार बदले, लेकिन कहानी वही रही। बस इस बार "सेलेक्टेड" की जगह "फॉर्म 47" ने ले ली।

यह पैटर्न बताता है कि समस्या किसी एक फॉर्म या किसी एक सॉफ्टवेयर में नहीं है। समस्या उस मानसिकता में है जो यह मानती है कि जनता को यह तय करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता कि उस पर कौन राज करेगा। जब तक फैसले मतदान केंद्रों के बजाय बंद कमरों में होते रहेंगे, तब तक हर चुनाव के बाद कोई न कोई नया फॉर्म विवादों के घेरे में आता रहेगा।

एक अनसुलझी पहेली और भविष्य की आहट

आज पाकिस्तान की सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन यह शांति नहीं है। यह एक दबा हुआ गुस्सा है। अदालतें इन चुनावी याचिकाओं से भरी पड़ी हैं। कई जगहों पर चुनाव न्यायाधिकरणों ने फॉर्म 45 के आधार पर फैसले सुनाने शुरू किए, तो कानूनों में बदलाव कर दिए गए। यह लुका-छिपी का खेल आज भी जारी है।

एक पर्यवेक्षक के तौर पर जब मैं इस पूरी स्थिति को देखता हूं, तो मुझे यह बेहद उलझा हुआ और दुखद लगता है। एक तरफ एक परमाणु संपन्न देश है जो गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के हर कर्ज के लिए कड़ी शर्तें माननी पड़ रही हैं। दूसरी तरफ उस देश की सरकार है, जिसके पास अपनी ही जनता का नैतिक समर्थन सवालों के घेरे में है।

ऐसी स्थिति में जब भारत की तरफ से "फॉर्म 47 सरकार" का तंज कसता है, तो वह केवल एक कूटनीतिक बयान नहीं रह जाता। वह पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस पर रखा गया एक अंगूठा बन जाता है। यह उस हकीकत की याद दिलाता है जिससे इस्लामाबाद के हुक्मरान नजरें चुराना चाहते हैं।

तारिक जैसे लाखों पोलिंग एजेंट आज भी अपने घरों की अलमारियों में उस रात के मुड़े-तुड़े फॉर्म 45 को संभाल कर रखे हुए हैं। वे कागज अब पीले पड़ने लगे हैं। उनकी स्याही धुंधली हो रही है। लेकिन उन कागजों पर दर्ज आंकड़े एक ऐसे सच की गवाही दे रहे हैं, जिसे न तो कोई सरकारी आदेश मिटा सकता है, और न ही कोई नया फॉर्म बदल सकता है। लाहौर के उस सीलन भरे कमरे में रात के दो बजे जो गिनती हुई थी, उसकी गूंज आज भी इस्लामाबाद के सत्ता के गलियारों से लेकर न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों तक सुनाई दे रही है।

AJ

Antonio Jones

Antonio Jones is an award-winning writer whose work has appeared in leading publications. Specializes in data-driven journalism and investigative reporting.